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The Supreme Court orders makers of gun parts to comply with rules on ghost guns_我的网站

一 |     WASHINGTON -- The Supreme Court on Monday ordered two internet sellers of gun parts to comply with a Biden administration regulation aimed at ghost guns, firearms that are difficult to trace because they lack serial numbers.The court had intervened once before, by a 5-4 vote in August, to keep the regulation in effect after it had been invalidated by a lower court. No justice dissented publicly from Monday's order, which followed a ruling from a federal judge in Texas that exempted the two companies, Blackhawk Manufacturing Group and Defense Distributed, from having to abide by the regulation of ghost gun kits.Other makers of gun parts also had been seeking similar court orders, the administration told the Supreme Court in a filing.“Absent relief from this Court, therefore, untraceable ghost guns will remain widely available to anyone with a computer and a credit card — no background check required,” Solicitor General Elizabeth Prelogar, the administration's top Supreme Court lawyer, wrote. The regulation changed the definition of a firearm under federal law to include unfinished parts, like the frame of a handgun or the receiver of a long gun, so they can be tracked more easily. Those parts must be licensed and include serial numbers. Manufacturers must also run background checks before a sale — as they do with other commercially made firearms. The requirement applies regardless of how the firearm was made, meaning it includes ghost guns made from individual parts or kits or by 3D printers.The regulation will be in effect while the administration appeals the judge's ruling to the 5th U.S. Circuit Court of Appeals in New Orleans — and potentially the Supreme Court.。    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मयूर विहार फेज-तीन स्थित सालवान पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने फीस में 57 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी। इससे अभिभावकों में रोष है। आरोप है कि बढ़ी फीस जमा न करने पर स्कूल ने दस विद्यार्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जबकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उन बच्चों के अभिभावकों को फीस जमा करवाने के लिए समय दिया गया है।,अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने दो शैक्षणिक सत्र में 57 प्रतिशत की फीस वृद्धि की है। सत्र 24-25 के शुरुआत दिनों में ही 32 प्रतिशत फीस बढ़ाई गई थी।उस दौरान बढ़ी हुई फीस का विरोध करने पर दो बच्चों को निष्कासित कर दिया गया था। जिन्हें बाद में माफीनामा सहित बढ़ी हुई फीस देने पर स्कूल में दाखिला दिया था।,अब 25-26 सत्र में स्कूल के तरफ से 19 प्रतिशत फीस बढ़ा कर मांगी जा रही है। बढ़ी हुई फीस को लेकर स्कूल प्रशासन की तरफ से काल, मैसेज और ईमेल भेज कर परिजनों से कहा जा रहा अपने बच्चों को स्कूल न भेजे।,अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से भी इस संबंध में शिकायत की है। अभिभावकों का कहना है फीस अगर जमा नहीं करवाई तो स्कूल प्रबंधन उनके बच्चों का भविष्य खराब कर देगा।

पिछले दस वर्षों से स्कूल ने फीस नहीं बढ़ाई है। इस दौरान हमने अपने स्टाफ का वेतन बढ़ाया है। शिक्षा निदेशालय की अनुमति नहीं मिलने के कारण स्कूल वित्तीय घाटे से गुजर रहा है। स्कूल बंद करने की नौबत आ गई है। स्कूल से किसी बच्चे का निष्कासन नहीं किया गया है। फीस जमा करने का समय परिजनों को दिय गया है। स्कूल की तरफ से 10 परिजनों को नोटिस दिया गया है। रिचा शर्मा, प्राचार्या, सालवान पब्लिक स्कूल

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Published on:16:01:03